कमलनाथ को नहीं मिलेगा स्टार कैंपेनर का दर्जा चुनाव आयोग ने दी दलील (Kamal Nath Campaigner Status)

Kamal Nath Campaigner Status : कमलनाथ को नहीं मिलेगा स्टार कैंपेनर का दर्जा चुनाव आयोग ने दी दलील

मध्य प्रदेश की राजनीति दिनोंदिन गर्माहट की ओर है जहां कई प्रकार के उतार-चढ़ाव देखे जा सकते हैं। इन दिनों विधानसभा उपचुनाव रैली की जा रही है, तो नेता भी अपने अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में देखा जाए तो मध्यप्रदेश ( MADHYA PRADESH)  में  कांग्रेस के कमलनाथ ( Kamal Nath Campaigner Status ) को अब स्टार कैंपेनर का दर्जा नहीं दिया जाएगा।

इस सिलसिले में चुनाव आयोग ने अपनी दलील दी है जिसके मुताबिक कमलनाथ द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है।

कांग्रेस ने कही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात

निर्वाचन आयोग के इस कदम की सराहना कांग्रेस द्वारा की गई। कांग्रेस के मीडिया को ऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ( NARENDRA SALUJA) ने इस बात का विरोध किया और उन्होंने यह भी कहा कि कमलनाथ (Kamal Nath Campaigner Status) को स्टार कैंपेनर का दर्जा नहीं दिया जाना सही नहीं है। इस सिलसिले में निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस भी नहीं दिया गया और कांग्रेस ने कहा कि–” वे इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ( SUPREME COURT) जाएंगे ताकि न्याय मिल सके।

 देना होगा पूरा खर्चा

किसी भी चुनावी रैली के लिए खर्चा पार्टी की तरफ से दिया जाता है लेकिन कमलनाथ (KAMAL NATH) को स्टार कैंपेनर का दर्जा हटा दिया गया है इसके बाद उन्हें पूरा खर्चा स्वयं ही वहन करना होगा। ऐसे में उनके आने-जाने, रुकने और खाने-पीने का इंतजाम भी उन्हें खुद ही देखना होगा जिससे उनके खर्चे की लिमिट बढ़ जाएगी।

कमलनाथ ने कहा – ” आवाज को किया जा रहा है दबाने का प्रयास”

निर्वाचन आयोग के इस कदम के बाद कमलनाथ (Kamal Nath Campaigner Status) ने कहा कि उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ सच को भी  दबाया जा रहा है लेकिन भाजपा ने कहा कि

“कमलनाथ सही काम नहीं कर रहे हैं और नियमों की अनदेखी की जा रही है। जिसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार हैं।”

कमलनाथ भाजपा के इस बयान का पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं।

अभद्र टिप्पणी की मनाही

ऐसा देखा जाता है कि किसी भी चुनाव के आने पर नेताओं और मंत्रियों द्वारा कई प्रकार की अभद्र टिप्पणियां की जाती है जिसका जनता पर सीधा असर पड़ता है। इस सिलसिले में निर्वाचन आयोग ने अभद्र टिप्पणी करने वालों को कड़ी फटकार लगाई है और ऐसी टिप्पणी करने के लिए  मनाही कर दी गई है।

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जिसके बाद नेताओं की  जिम्मेदारी बनती है कि वह सही भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करके राजनीति करें और जनता को किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाएं।